पुनर्वास और स्थानांतरगमन
बदलती परिस्थितियों एवं समय में की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में कई बदलाव हुए हैं व वर्तमान स्वरूप में उभर कर सामने आयी है, जब जब केन्दीय सरकार एवं/अथवा राज्य सरकार ने भूमि-अधिग्रहण कानून में नये प्रावधान प्रभाव में आये है अथवा नये दिशा निर्देश निर्गत हुए है कोल इंडिया ने भी कोयल क्षेत्रों की बदलती स्थिति के अनुरूप अपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति की आवश्यक्ता के अनुरूप समीक्षा की है और संशोधन किये गये हैं ।
प्रतिकर के अलावा रोजीरोटी के हुए नुकासान की भरपायी के रूप में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ प्रदान किये जाते हैं जिसमें स्थायी रोजगार का दिया जाना भी शामिल है ।
भू-विस्थापितों और अन्य परियोजना प्रभावितों को उनके नुकसान को प्रतिकर के रूप में भुगतान एवं भरपायी के अलावा कोल इंडिया एवं एन सी एल की मूल भावना कोयला परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना और और अधिक मजबूत करना रही है ।
परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को 10 लाख रूपयों तक के सिविल विभाग के निविदीय कार्यो तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कोआपरेटिव समितियों को 5 लाख रूपयों तक के कार्य में प्राथमिकता दी जाती है ।
परियोजना के लिहाज से आरएंडआर विवरण, पीएपी और मुद्दे की सूची।
अमलोरी परियोजना |- बीना परियोजना |
- ब्लॉक-बी परियोजना |
- दुधिचुआ परियोजना |
-
- झिन्गुर्दा परियोजना |
- ककरी परियोजना |
-
- कृष्णशिला परियोजना |
- निगाही परियोजना |
एन सी एल द्वारा पूर्व से ही परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के रहने हेतु मध्यप्रदेश राज्य में 3 एवं उत्तर प्रदेश राज्य में 3, कुल 6 पुनर्वास स्थल का निर्माण किया गया है व एक पुनर्वास स्थल ब्लाक बी परियोजना द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विकसित किया जा रहा है । उक्त सभी पुनर्वास स्थल पर पहु्ंच मार्ग, नालियां, कुंए/हेण्ड पम्प,प्राथमिकपाठशाला, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, विक्रय केन्द्र, खेल के मैदान पार्क, स्ट्रीट लाईट इत्यादि नागरिक सुविधायों से युक्त बनाये गये हैं। उक्त छह पुनर्वास स्थलों पर प्रारम्भ में कुल 3206 आवासीय पट्टों का निर्माण किया गया था जिसमें अब तक (30.04.2017 तक) कुल 1937 आवासीय पट्टे आवंटित किये गये हैं तथा कुल 1317 व्यक्तियों को आवासीय पट्टे के एवज में एक मुश्त राशि का भु्गतान किया गया है जो मकान एवं अन्य सम्पत्तियों के भुगतान किये गये प्रतिकर के अतिरिक्त है ।
एन सी एल को अपनी सभी परियोजनाओ हेतु कुल 19247 हेक्टेयर भूमि की आवश्यक्ता है तथा कुल 17162 हेक्टेयर भूमि अधिपत्य में ली गयी है ।
कोल इंडिया की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में भू-विस्थापितों को नियमानुसार रोजगार दिये जाने के प्रावधान रखे गये है वहीं एन सी एल द्वारा भू-अधिग्रहण के एवज में कोलइंडियां की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुरूप कई उदारवादी कदम उठाते हुए मूल भूस्वामी, मूल भूस्वामी की पत्नी अथवा पति, मूल भूस्वामी के पुत्र, पुत्र के पुत्र, मूल भूस्वामी की पुत्री जब मूल भूस्वामी का कोई पुत्र न हो, पुत्री का पुत्र को रोजगार देने प्रावधान रखे गये हैं । रोजगार हेतु कोई अधिकतम उम्र की सीमा भी नहीं रखी गयी है ।
एन सी एल की स्थापना के पूर्व से व वर्ष 1985-86 तक तथा वर्ष 1986-87 से 31.07.2017. तक वर्षवार भूमि अर्जन के एवज में दिये गये रोजगार का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है |
| RR Site | Rehata | Jawahar Nagar | Ambedkar Nagar | Nandgaon | Chandrapur | Jaitpur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | 56 | 60 | 20 | 72 | 2.8 | 3.78 |
| Plots | 500 | 514 | 406 | 1625 | 61 | 100 |
| Road Const.(km) | 7.5 | 4 | 2.67 | 8.3 | 0.8 | - |
| Drain Const.(km) | 2.5 | 4 | 5.35 | 7.8 | 1.6 | - |
| Handpump | 18 | 31 | 31 | 10 | 2 | 3 |
| Wells | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
| Schools(Room) | 1(6) | 1 | 1(7) | 1(7) | 1(3) | - |
| Health Centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Shopping Centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Community Centre | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| PG/Parks | 1 | - | 1 | 1/1 | - | |
| Street Lights(Pole) | 160 | 58 | 27 | 65 | 34 | - |
| Plantation | 12000 | 12000 | 11000 | 10000 | 8300 | - |
| Project | To land oustees |
|---|---|
| Gorbi | 111 |
| Bina Extension | 260 |
| Jayant | 762 |
| Dudhichua | 272 |
| Khadia | 315 |
| Kakri | 458 |
| Amlohri | 619 |
| Nigahi | 931 |
| Jhingurda | 63 |
| Block-B | |
| Bina II/Krishnashilla | 404 |
| Total | 4205 |
